Employment-Linked Incentive Scheme (ELI) भारत सरकार की एक नई योजना है, जिसका उद्देश्य देश में रोज़गार के अवसर बढ़ाना और नए युवाओं को औपचारिक (formal) नौकरियों (jobs)में लाना है। यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू रहेगी।
1. नए रोजगार का सृजन (Jobs Creation)
भारत में हर साल लाखों युवा शिक्षा पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में निकलते हैं, लेकिन सभी को अच्छे अवसर नहीं मिलते।
ELI योजना कंपनियों और उद्योगों को नए लोगों को भर्ती करने पर आर्थिक लाभ देती है, जिससे वे ज़्यादा हायरिंग करने के लिए प्रोत्साहित हों।
लक्ष्य है कि 3.5 करोड़ से अधिक नई नौकरियां 2025 से 2027 के बीच दी जाएं।
2. युवाओं को औपचारिक क्षेत्र में लाना
देश में बड़ी संख्या में लोग अनौपचारिक (Informal) सेक्टर में काम करते हैं, जहां उन्हें PF, ESI जैसी सुविधाएं नहीं मिलतीं।
इस योजना के ज़रिए पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को EPFO में रजिस्टर्ड किया जाएगा, जिससे उन्हें भविष्य में पेंशन, PF और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलेंगे।
Government scheme to create more and more job in Industry.
3. नियोक्ताओं को प्रोत्साहन (Employer Incentive)
कई बार कंपनियां नए और अनुभवहीन कर्मचारियों को रखने से हिचकिचाती हैं, क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग पर ज़्यादा खर्च करना पड़ता है।
ELI योजना में सरकार कंपनियों को ₹3,000 प्रति माह प्रति नया कर्मचारी का लाभ देती है, जिससे कंपनियों का खर्च कम होता है और वे अधिक हायरिंग करती हैं।
4. आर्थिक विकास को गति देना
अधिक रोजगार का मतलब है लोगों की आय में वृद्धि, जिससे उनकी खरीदने की क्षमता (Purchasing Power) बढ़ती है।
इससे बाज़ार में मांग (Demand) बढ़ेगी, और उद्योग-व्यापार को भी फायदा होगा।
लंबे समय में यह देश की GDP ग्रोथ को तेज करने में मदद करेगा।
Employment-Linked Incentive Scheme will help society economic growth.
5. सामाजिक सुरक्षा और स्थिरता
जब कर्मचारी औपचारिक क्षेत्र में आते हैं तो उन्हें:
PF और पेंशन की सुविधा
ESI के तहत मेडिकल सुविधाएं
सुरक्षित और स्थायी रोजगार
मिलते हैं।
इससे समाज में आर्थिक असमानता कम होगी और लोगों का भविष्य सुरक्षित होगा।
लाभ किसे मिलेगा
Employment-Linked Incentive Scheme (ELI) योजना में दो मुख्य लाभार्थी (Beneficiaries) हैं —
कर्मचारी (Employees) – जो पहली बार औपचारिक नौकरी करेंगे।
नियोक्ता/कंपनी (Employers) – जो इन नए कर्मचारियों को नियुक्त करेंगे।
नीचे दोनों के लाभ को विस्तार से समझते हैं।
1. कर्मचारी (Employees) को लाभ
यह योजना खासतौर पर पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं के लिए बनाई गई है।
कौन Eligible है:
जो पहली बार EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) में रजिस्टर्ड हो रहे हैं।
जिनका मासिक वेतन ₹1 लाख से कम है।
जिन्होंने पिछले 2 साल में PF योगदान नहीं किया है।
कम से कम 6 महीने लगातार नौकरी करनी होगी।
क्या लाभ मिलेगा:
6 महीने का निरंतर रोजगार पूरा होने पर सरकार सीधे ₹15,000 एकमुश्त (One-time) राशि DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से कर्मचारी के बैंक खाते में डालेगी।
EPFO में रजिस्ट्रेशन होने से कर्मचारी को PF, पेंशन और ESI जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं मिलेंगी।
2. नियोक्ता / कंपनी (Employers) को लाभ
इस योजना से कंपनियों और उद्योगों को भी फायदा होगा ताकि वे अधिक से अधिक लोगों को भर्ती करें।
कौन Eligible है:
EPFO में रजिस्टर्ड कंपनियां/संस्थाएं।
जो नए eligible कर्मचारियों को हायर करें।
समय पर ECR (Electronic Challan cum Return) फाइल करने वाली कंपनियां।
GST रजिस्टर्ड (छूट प्राप्त क्षेत्रों को छोड़कर)।
क्या लाभ मिलेगा:
हर eligible कर्मचारी पर ₹3,000 प्रति माह की प्रोत्साहन राशि 12 महीने तक मिलेगी।
इससे कंपनी का वेतन खर्च कम होगा और नए कर्मचारियों को रखने में आसानी होगी।
| लाभार्थी | शर्तें | लाभ |
|---|---|---|
| कर्मचारी | पहली बार EPFO रजिस्ट्रेशन, वेतन ₹1 लाख से कम, 6 माह नौकरी | ₹15,000 एकमुश्त राशि + PF, ESI लाभ |
| नियोक्ता/कंपनी | EPFO में रजिस्टर्ड, नए eligible कर्मचारियों की भर्ती | ₹3,000/माह प्रति कर्मचारी, 12 माह तक |
प्रोत्साहन (Incentive) का ढांचा
| लाभार्थी | लाभ | अवधि |
|---|---|---|
| कर्मचारी | ₹15,000 (एकमुश्त भुगतान) | 6 महीने बाद |
| नियोक्ता | ₹3,000/माह प्रति नया कर्मचारी | 12 महीने तक |
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पात्रता (Eligibility)
कर्मचारी के लिए:
भारतीय नागरिक होना चाहिए।
आधार से जुड़ा बैंक खाता होना चाहिए।
पहले कभी EPFO में रजिस्टर्ड न हुआ हो, या पिछले 2 साल से PF योगदान न किया हो।
मासिक वेतन ₹1 लाख से कम।
कम से कम 6 महीने निरंतर नौकरी।
नियोक्ता के लिए:
EPFO में रजिस्टर्ड।
समय पर ECR फाइल करना।
जीएसटी रजिस्टर्ड (छूट प्राप्त क्षेत्रों को छोड़कर)।
योजना की अवधि
शुरुआत: 1 अगस्त 2025
अंत: 31 जुलाई 2027
कुल बजट: ₹99,446 करोड़
लक्ष्य: 3.5 करोड़ नई नौकरियां देना।
उदाहरण
अगर कोई कंपनी अगस्त 2025 में 50 नए कर्मचारियों को रखती है:
हर कर्मचारी को 6 महीने बाद ₹15,000 मिलेगा (सरकार से सीधे खाते में)।
कंपनी को हर कर्मचारी पर ₹3,000 × 12 महीने = ₹36,000 मिलेगा।
यानी एक कर्मचारी पर कुल ₹51,000 का सरकारी सहयोग (कर्मचारी + नियोक्ता दोनों को)।
मुख्य बातें
योजना केवल नए कर्मचारियों के लिए है, पुराने कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी।
प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में जाएगी।
EPFO/ESIC का अनुपालन ज़रूरी।
उद्देश्य अनौपचारिक क्षेत्र के लोगों को औपचारिक रोजगार में लाना है।
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